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अगस्त 3, 2020 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

6 अगस्त को छत्तीसगढ़ में लॉक डाउन सम्माप्त नही होगा तो व्यापारी अपनी दुकानें खोलेंगे --प्रह्ललाद रूँगटा

दुर्ग जिला CAIT व्यापारी संगठन  के व्यापारियों से  अपील करता है कि 6 तारीख को लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है और व्यापार यथावत बंद रहता है तो बाजार के सभी दुकानों को स्वमेव खोला जाए सभी व्यापारी अपने दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ।  दुकान सुबह 9:00 बजे खुले और 2:00 बजे बंद हो जाए आवश्यक सेवाएं देने वाले व्यापारी अपनी दुकानों को सुबह 6:00 बजे खोलें और 2:00 बजे बंद करें हम सब व्यापारी अपने स्वयं के व्यापार हित , अपने कर्मचारियों के जीवन की रक्षा और शहर के उभोक्ताओं को सही मूल्य पर सही सामग्री प्रदान कर राष्ट्र हित में अपना योगदान दें ।  शासन के बेतुके निर्णय का खुला विरोध करें ऐसे किसी भी आदेश का पालन न करें कि रात्रि में जारी हो और सुबह पालन करने के निर्देश हो , दुर्ग भिलाई के व्यापारियों से सामूहिक निर्णय लेने में मदद की अपील करता है और किसी एक व्यापारी को शासन और प्रशासन प्रताडि़त करने की कार्रवाई करता है तो पूरा व्यापारी समाज उस व्यापारी के साथ खड़े होने की क्षमता रखें और तानाशाही प्रवृत्ति अपनाकर शासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग यदि शहर के उपभोक्ताओं को तकलीफ देने व्यापार को

सूचना का अधिकार ----एक खबर

× ☰ ई-शासन सूचना का अधिकार आवेदन की प्रक्रिया अवस्था: खुला आवेदन की प्रक्रिया सूचना का अधिकार-एक परिचय सूचना का अधिकार-सांविधानिक प्रावधान शिकायत कब करें सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया याद रखने योग्य बातें संबंधित स्त्रोत सूचना का अधिकार-एक परिचय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अपनी यात्रा में काफी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। नागरिकों न केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं ही प्राप्त हो रही हैं बल्कि ये सूचनाएं कई बार सिर्फ सूचनाओं तक ही नहीं सीमित होकर अपनी उपयोगिता कई परिप्रेक्ष्य में सिद्ध करती है। केंद्र राज्य स्तर पर सभी विभागों में सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया है और इसके लिए अलग विभाग से लेकर कार्यालयों में सूचना की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत कर्मचारियों को मनोनीत लोक सूचना अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया गया है। सूचना की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपील के साथ कुछ विशेष स्थितियों में सीधे तौर आयोग में भी अपील की जा सकती है। कई राज्यों ने सूचना के अधिकार में लोगों की सहायता के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूरी तरह से समर्पित आरटी